​नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको कार्यविस्तृतिकरण अनुसार २(दुई) वटा पालिका वा सो भन्दा बढी प्रदेशभरका १४ जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु यस प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । यी सहकारी संघसंस्था र प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ/संस्थाहरुसमेतको नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउने नियमनकारी निकायको रूपमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको हो। प्रदेशमा सहकारी संघसंस्थाहरुको नियमनकारी निकायको रूपमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना २०७७ साल बैशाख १५ गते भएको हो। साविकको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय इनरुवा, सुनसरीको भवनमा मिति २०७५ कार्तिक २८ गतेका दिन स्थापना भएको सहकारी प्रशिक्षणालयलाई २०७९ बैशाख १९ गते एकीकरण गरी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका रूपमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । हाल यसको कार्यालय साविकको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनबाट प्रशासनिक तथा प्रशिक्षणका कार्यहरु सञ्चालन भैरहेका छन् ।